१ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी सुवर्णसंधी; पाच टप्प्यांत मिळणार आर्थिक लाभ.
योजनेचा उद्देश आणि महत्त्वाची पात्रता
मुलीच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी आणि तिच्या शिक्षणाचा व भविष्याचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘लेक लाडकी’ योजना सुरू केली आहे. ही योजना ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेचे सुधारित रूप आहे. या योजनेचा लाभ १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलींनाच मिळेल. यासाठी मुख्य पात्रता म्हणजे कुटुंब पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका (Ration Card) धारक असावे आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी असावे. ही योजना एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठी मर्यादित आहे.
पाच टप्प्यांत मिळणारा १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ
या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम थेट एकाच वेळी न मिळता, मुलीच्या वाढीच्या पाच महत्त्वाच्या टप्प्यांवर दिली जाते:
-
पहिला टप्पा: मुलीचा जन्म झाल्यावर तिच्या स्वागतासाठी ५,००० रुपये मिळतात.
-
दुसरा टप्पा: मुलगी इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेते तेव्हा ६,००० रुपये दिले जातात.
-
तिसरा टप्पा: मुलगी सहावीमध्ये गेल्यावर तिला ७,००० रुपये मिळतात.
-
चौथा टप्पा: अकरावीमध्ये प्रवेश घेतल्यावर शिक्षणासाठी ८,००० रुपये दिले जातात.
-
पाचवा टप्पा: मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर आणि ती अविवाहित असल्यास तिला उच्च शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी ७५,००० रुपये दिले जातात. असे एकूण १ लाख १ हजार रुपये मुलीच्या खात्यात जमा होतात.
आवश्यक कागदपत्रे आणि अटी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. यामध्ये मुलीचा जन्म दाखला, आई-वडिलांचे आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड, बँक पासबुकची छायांकित प्रत आणि रहिवासी दाखला (अधिवास प्रमाणपत्र) यांचा समावेश होतो. विशेष म्हणजे, दुसऱ्या मुलीनंतर पालकांनी कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. एका कुटुंबातील दोन मुलींनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो, मग त्या एका पाठोपाठ झालेल्या असोत किंवा जुळ्या मुली असोत.
अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी असून, कोणत्याही सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची गरज नाही. पालकांनी वरील कागदपत्रांसह आपल्या नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रात जाऊन अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधावा. अर्जाचा नमुना अंगणवाडीत उपलब्ध असतो. अर्ज भरून दिल्यानंतर पडताळणी होऊन पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय ही रक्कम थेट मिळत असल्याने यामध्ये पारदर्शकता राखली गेली आहे.
