मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना : महत्त्वाचा निर्णय ; महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या शेत रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते योजना’ जाहीर करून १४ डिसेंबर रोजी कार्यपद्धती निश्चित करणारा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतात मालाची आणि यंत्रांची ने-आण करण्यासाठी पक्के आणि मजबूत रस्ते उपलब्ध करणे हा आहे, जेणेकरून मागील काही वर्षांमध्ये यांत्रिकीकरण वाढल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी दूर होतील. या योजनेत पूर्वीच्या ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजने’तील उणिवा दूर करून राज्य आणि जिल्हा रस्त्यांच्या धर्तीवर काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र ‘लेखाशीर्ष’ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे निधीची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. तसेच, १५ व्या वित्त आयोगासह एकूण १४ वेगवेगळ्या योजनांमधून शेत व पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कामांसाठी आमदार, पालकमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य, जिल्हा आणि विधानसभा स्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यात प्रगतशील शेतकऱ्यांचाही समावेश असणार आहे. रस्त्यांच्या कामांसाठी २५ किलोमीटरचे क्लस्टर करून निविदा काढल्या जातील, ज्यामुळे कामांना गती मिळेल.
