भारतीय कापूस महामंडळांच्या (सीसीआय) केंद्रांवर हमीभावाने कापूस खरेदीच्या मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. आता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी हेक्टरी २३.६८ क्विंटल (२३६८ किलो हेक्टरी) एवढी उच्चतम मर्यादा ठेवण्यात आली आहे, अशी घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शुक्रवारी (ता.१२) विधानसभेत केली. कृषी आयुक्तालयाने तिसऱ्यांदा उत्पादकता निश्चित करून सीसीआयला दिली आहे.
प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर रावल यांनी निवेदनाद्वारे घोषणा केली. ते म्हणाले, की अद्ययावत तंत्रज्ञान तसेच सिंचन प्रणालीचा वापर करून राज्यातील शेतकरी कापसाचे उच्चतम उत्पादन घेतो. त्यानुसार राज्यात किमान हमीभाव योजनेअंतर्गत हेक्टरी कापूस खरेदी मर्यादा वाढवण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती.
त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राज्यात सर्व जिल्ह्यांसाठी उच्चतम उत्पादकतेनुसार हेक्टरी २३ क्विंटल उत्पादकता निश्चित करून त्याप्रमाणे कापूस खरेदी करण्यात यावी, असे निर्देश गुरुवारी दिले होते. त्यानुसार आता प्रत्येक खरेदी केंद्रावर सुधारित उत्पादकतेप्रमाणे कापूस खरेदी करण्यात येईल.
पीक कापणी प्रयोगांतील उच्चतम २५ टक्के उत्पादन विचारात घेऊन लातूर, वर्धा व गडचिरोली या उच्च उत्पादन असलेल्या तीन जिल्ह्यांची सरासरी २३ क्विंटल आहे. त्यानुसार सर्व जिल्ह्यांसाठी २३ क्विंटल अशी राज्यभर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची सातत्याने मागणी
शेतकरी सुधारित सिंचन पद्धती आणि आधुनिक शेती तंत्रांचा वापर करून अधिक उत्पादन घेत आहेत. मात्र प्रत्यक्षातील जादा उत्पादन खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणल्यावर, उत्पादकता मर्यादा कमी असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी सातत्याने करत होते.