धडाकेबाज निर्णय! अतिवृष्टी मदत, सौरपंप, कर्जमाफी, खरडून गेलेल्या जमीनी ; महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात धडाकेबाज झाली आहे, कारण सरकारने पहिल्याच दिवशी तब्बल ७५,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मोठ्या रकमेपैकी २०,००० कोटींहून अधिक निधी खास करून शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यातील सर्वात मोठी तरतूद अतिवृष्टी आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीसाठी करण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी ४,८०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीमुळे केवायसी किंवा फार्मर आयडीची प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, जमिनी खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ११८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठीच्या सकारात्मक निर्णयांमध्ये पंतप्रधान कुसुम योजनेचा (कुसुम घटक ‘बी’) समावेश आहे, ज्यासाठी तब्बल ९,२५० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमुळे शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप मिळवणे शक्य होणार आहे, जो शेतीसाठी एक शाश्वत आणि चांगला उपाय ठरू शकतो. मात्र, यासोबतच काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून सरकारने टीकाही ओढवून घेतली आहे. उदाहरणार्थ, २०१७ च्या कर्जमाफी संदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेले ६,००० कोटी रुपयांच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा होतो की, प्रक्रिया लवकर पूर्ण होणाऱ्या फार कमी शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, तर उर्वरित शेतकरी प्रतीक्षेत राहण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत, ७५ हजार कोटींच्या या पुरवणी मागण्या तात्पुरत्या संकटांवर उपाययोजना करणाऱ्या असल्या तरी, शाश्वत कृषी विकासासाठी किंवा दीर्घकालीन योजनांसाठी ठोस तरतूद दिसत नाही. सर्वात मोठी चिंतेची बाब म्हणजे राज्यावर असलेला ९ लाख ३२ हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा. धक्कादायक बाब म्हणजे राज्य सरकार दरवर्षी या कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी सुमारे ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्यामुळे, सरकारने केवळ मोठ्या घोषणा न करता, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा गांभीर्याने विचार करून आणि दूरदृष्टी ठेवून निर्णय घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून निवडणुकीच्या सोयीनुसार नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचेल.
