गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर (उदा. WhatsApp, YouTube) अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे की, केंद्र शासनाने खरीप पीक विमा २०२५ साठी शेतकऱ्यांसाठी २४ हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या बातमीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून, हा पीक विमा खरंच मंजूर झाला आहे का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. मात्र, पीक विमा प्रक्रियेतील वस्तुस्थिती आणि प्रलंबित दावे पाहता, इतक्या मोठ्या रकमेचा पीक विमा थेट मंजूर होणे सध्या शक्य नाही. ही बातमी केवळ अफवा किंवा जुन्या माहितीचा विपर्यास असल्याचे दिसून येत आहे.
जुन्या थकीत दाव्यांची वस्तुस्थिती
सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात २०२४ चा पीक विमा जमा होण्याऐवजी, २०२० पासूनचे दावे प्रलंबित आहेत. २०२०-२१ चा पीक विमा आजही कोर्टात प्रलंबित आहे, तर २०२३ आणि २०२४ चा पीक विमा (खरीप आणि रब्बी दोन्ही) अनेक जिल्ह्यांना अद्याप मिळालेला नाही. नांदेड, परभणी, धाराशिव, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये २०२४ च्या पीक विम्याची शेतकरी आजही वाट पाहत आहेत. पीक कापणीच्या अंतिम अहवालाला दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला असतानाही, पीक विमा कंपन्यांनी विमा वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
