कापूस 10000 नं विकनार, 31 डिसेंबरला होनार निर्णय
सध्या कापूस बाजारामध्ये ६८०० ते ७२०० रुपये प्रति क्विंटल या दराने विकला जात आहे, जो केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (हमीभाव) जवळपास ७०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कापूस एकाधिकार महामंडळ (CCI) गुणवत्तापूर्ण कापूस खरेदी करत असले तरी, हा पर्याय केवळ पीक पेरा नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. मार्केटपेक्षा सीसीआयमध्ये थोडा चांगला दर मिळत असला तरी, प्रति हेक्टर १२ ते १३ क्विंटलची मर्यादा लादल्यामुळे शेतकरी असमाधानी आहेत. विशेषतः विदर्भातील कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये (यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, वर्धा) कृषी विद्यापीठांच्या अंदाजानुसार उत्पादन ३०-३५ क्विंटल प्रति हेक्टर असताना, सीसीआयची ही मर्यादा खूपच कमी असल्याचे सांगत वक्त्याने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
३१ डिसेंबरचा निर्णायक निर्णय आणि आयात शुल्काचा मुद्दा
येत्या ३१ डिसेंबरला केंद्र सरकार कापसाच्या बाजारभावासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे. या निर्णयावरच कापसाचे दर १०,००० रुपयांकडे वाटचाल करतील की हमीभावाजवळच खेळत राहतील हे ठरणार आहे. सरकारने यापूर्वी कापसावरील ११% आयात शुल्क (Import Duty) काढून टाकले होते, जे मूळात ३१ सप्टेंबरपर्यंत होते, परंतु व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी ते ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आले. हे आयात शुल्क रद्द झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे भाव जास्त असल्याने, परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापसाच्या गाठींची आयात देशात होत आहे. या मोठ्या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर दबाव कायम आहे आणि म्हणूनच कापसाचे भाव हमीभावापेक्षाही कमी पातळीवर आहेत.
निर्णयाचे संभाव्य परिणाम आणि सरकारकडून अपेक्षा
जर केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबर रोजी किंवा त्यापूर्वी कापसावरील आयात शुल्क पुन्हा ११% किंवा त्याहून अधिक केले, तर परदेशी कापूस भारतात आयात करणे व्यापाऱ्यांसाठी परवडणारे राहणार नाही. यामुळे आयातीवर निर्बंध येऊन देशांतर्गत बाजारात कापसाला मागणी वाढेल, ज्यामुळे त्याचे भाव वाढू शकतात आणि कापूस १०,००० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. याउलट, जर सरकारने आयात खुली ठेवण्याचा निर्णय मार्च किंवा एप्रिलपर्यंत वाढवला, तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल आणि कापसाच्या भावात कोणतीही वाढ होणार नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आयात शुल्क त्वरित लागू करावे आणि विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा वक्त्याने व्यक्त केली आहे.
