कर्जमाफीसाठी बँका कागदपत्रे मागत आहेत, ती द्यावीत का ? कोनती कागदपत्रे लागतात ; सध्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जमाफीसंदर्भात जिल्हा बँका, राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांकडून कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. व्हिडिओमध्ये सांगितल्यानुसार, ही कर्जमाफी केवळ ‘पीक कर्जा’साठी लागू आहे, इतर कोणत्याही प्रकारच्या कर्जासाठी (उदा. पाईपलाईन, शेडनेट) नाही. विशेषतः जिल्हा बँका, ज्यांच्याकडे ऑनलाईन माहिती अद्ययावत नसते, त्या माहिती गोळा करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ही कागदपत्रे मागवत आहेत.
सरकारला नेमके किती कर्ज माफ करावे लागणार आहे, कर्ज थकीत असण्याचा कालावधी कोणता आहे आणि एकाच नावाच्या व्यक्तींमध्ये अचूक लाभार्थी ओळखण्यासाठी हा डेटा गोळा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे बँकांना देण्यास हरकत नाही.
यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये तुमचा सातबारा, आठ ‘अ’ (8A), आधार कार्डची झेरॉक्स, पॅन कार्डची झेरॉक्स, त्याच बँकेच्या पासबुकची झेरॉक्स आणि आधारशी तसेच बँक खात्याशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर यांचा समावेश आहे. जर सरकारने ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) काढलेला असेल तर तो क्रमांक देणेही बंधनकारक आहे. कागदपत्रे देताना शेतकऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. कोणतीही कागदपत्रे अर्धवट देऊ नयेत; अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे तुम्ही कर्जमाफीच्या यादीतून वगळले जाऊ शकता. त्यामुळे पूर्ण कागदपत्रे तयार करून ती सबमिट करावीत.
अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी म्हणून कोणत्याही कागदपत्रांवर सही करू नये किंवा कोणतेही ‘कर्ज नूतनीकरण (Renewal)’ फॉर्म भरू नये. सरकारने कर्जमाफीचा कोणताही फॉर्म भरण्यास सांगितलेला नाही, याची नोंद घ्यावी आणि फक्त आवश्यक कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती द्याव्यात. याचबरोबर, जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना आरबीआयच्या नियमांनुसार कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळू शकत नाही.
नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते (उदा. ₹५०,०००), मात्र थकीत शेतकरीच या कर्जमाफीच्या योजनेत समाविष्ट आहेत. या कर्जमाफीचा अहवाल लवकरच येणार असून, जून महिन्याच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी जागरूक आणि सजग राहून काळजीपूर्वक ही कागदपत्रे देणे गरजेचे आहे.
