अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आणि रब्बी अनुदान २०२५: उर्वरित वाटप कधी होणार? ; शेतकऱ्यांच्या मनात सध्या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई आणि रब्बी हंगामातील अनुदान (निविष्ट अनुदान) खात्यात कधी जमा होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. अनेकांनी आपली KYC प्रक्रिया पूर्ण केली असून, ते या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील नुकसानीसाठी निधी वितरणाला पूर्वीच मंजुरी मिळाली होती आणि अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सुमारे १३,४७७ कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
मात्र, अद्यापही सुमारे ६,००० ते ६,५०० कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे बाकी आहे. यामध्ये जमिनी खरडून गेलेल्यांसाठीचा निधी आणि रब्बीचे निविष्ट अनुदान यांचा समावेश आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा उर्वरित निधी डिसेंबरनंतर म्हणजेच जानेवारी २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल.
अनुदान वितरणास लागणाऱ्या संभाव्य विलंब आणि निवडणुकांचा परिणाम
अनुदान वितरणास होणाऱ्या विलंबाचे मुख्य कारण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असू शकते. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या गेल्या असून, २१ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर लगेचच महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाची तयारी पाहता या निवडणुका साधारणपणे १३ ते १४ जानेवारीपूर्वी आटोपण्याची शक्यता आहे. जर या निवडणुकांची आचारसंहिता २१ डिसेंबरनंतर लागली, तर मात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होण्याची प्रक्रिया १५ जानेवारी २०२६ नंतरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.
अनुदान लवकर मिळण्याची शक्यता आणि काय करायचे?
जर निवडणुकीचा कार्यक्रम २१ डिसेंबरपूर्वी जाहीर झाला नाही आणि आचारसंहिता संपली, तर हे अनुदान तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाऊ शकते. मात्र, ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी राज्यामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले असल्यामुळे, निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे पुन्हा एकदा अनुदान अडकू शकते.
पूर्वी मंजूर असलेले अतिवृष्टी अनुदान वितरित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाची कुठलीही अडकाठी नव्हती, पण आता नवीन मंजुऱ्या आणि नवीन निधीच्या तरतुदीसाठी आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे, आचारसंहिता संपल्यानंतर किंवा आयोगाची परवानगी मिळाल्यानंतरच उर्वरित अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. ज्या शेतकऱ्यांची KYC अद्याप बाकी आहे (विशेषतः सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यांमधील), त्यांनी लवकरात लवकर ती पूर्ण करून घ्यावी आणि मदतीच्या प्रतीक्षेत राहावे.
